scheme for Kharif महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी कल्याणकारी धोरणांअंतर्गत, खरीप हंगामातील पिकांसाठी अनुदानित बियाणे वितरण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विशेषतः सोयाबीन पिकासाठी शंभर टक्के अनुदानावर दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी फार्मर स्कीम पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
योजनेचे महत्त्वाचे घटक
या बियाणे अनुदान योजनेअंतर्गत काही विशिष्ट पिकांसाठी वेगवेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. तूर, मूग आणि उडीद या पिकांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही, परंतु सोयाबीन पिकासाठी शेतकऱ्यांना अनिवार्यपणे ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागणार आहे. सरकारने या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट घडवून आणण्याचा आणि गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश ठेवला आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती
पहिली पायरी: पोर्टलवर प्रवेश
महाडीबीटी फार्मर स्कीम पोर्टलवर भेट देऊन शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम त्यांच्या फार्मर आयडीचा वापर करून लॉगिन करावे लागेल. फार्मर आयडी टाकल्यानंतर नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) पाठवला जाईल. हा ओटीपी योग्यरित्या एंटर करून लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
दुसरी पायरी: प्रोफाइल तपासणी
लॉगिन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांची प्रोफाइल शंभर टक्के पूर्ण भरलेली असल्याची खात्री करावी. अपूर्ण प्रोफाइलमुळे अर्ज प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. आवश्यक असलेली सर्व माहिती योग्यरित्या भरून प्रोफाइल अपडेट करावे.
तिसरी पायरी: योजना निवड
मुख्य मेनूमधून “घटकासाठी अर्ज करा” या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यानंतर “बियाणे वितरण प्रात्यक्षिक” हा पर्याय निवडावा. स्क्रीनवर जिल्हा आणि तालुक्याची माहिती स्वयंचलितपणे दिसून येईल.
चौथी पायरी: घटक निवड
घटक निवडण्याच्या भागात “प्रमाणित बियाणे वितरण” आणि “फ्लेक्सी घटक” असे पर्याय दिसतील. यापैकी “प्रमाणित बियाणे वितरण” हा पर्याय निवडावा.
पाचवी पायरी: पीक निवड
पीक प्रकारामध्ये “खडीत धान्य” निवडल्यानंतर उपलब्ध पिकांची यादी दिसेल. यामध्ये तीळ, भईमूग आणि सोयाबीन यांचा समावेश असेल. सोयाबीन हे खरीप हंगामातील मुख्य पीक असल्याने ते निवडावे. तीळ आणि भईमूग ही रब्बी हंगामातील पिके असल्याने त्यांचा या योजनेत समावेश नाही.
सहावी पायरी: क्षेत्र निवड
बियाणे अनुदानासाठी किमान वीस गुंठे आणि कमाल एक हेक्टर (दहा गुंठे) क्षेत्राकरिता अर्ज करता येईल. आपल्या गरजेनुसार आणि शेतीच्या क्षेत्राच्या आधारे योग्य क्षेत्रफळ निवडावे.
अर्ज सादरीकरण प्रक्रिया
सर्व आवश्यक माहिती भरल्यानंतर “बाब जतन करा” या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यानंतर दुसरी बाब निवडायची की नाही याबद्दल विचारले जाईल. आवश्यकता नसल्यास “नाही” निवडावे.
मुख्य पृष्ठावर परतल्यानंतर “अर्ज सादर करा” या पर्यायावर क्लिक करावे. निवडलेल्या बाबींची पुष्टी करून “योजनेच्या अटी-शर्ती मला लागू राहतील” या बॉक्समध्ये टिक करून अर्ज सबमिट करावे.
पेमेंट प्रक्रिया
अर्ज सादर करताना तेवीस रुपये साठ पैसे पेमेंट करावे लागेल. पेमेंट गेटवेवर नेट बँकिंग पर्याय निवडल्यानंतर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा यूपीआय अशा विविध पेमेंट पद्धती उपलब्ध असतील. सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे क्यूआर कोड स्कॅन करून पेमेंट करणे.
अर्जाची स्थिती तपासणी
पेमेंट यशस्वी झाल्यानंतर अर्ज सादर झाल्याचा मेसेज दिसेल. “घटक तपशील पहा” या विभागात सादर केलेल्या अर्जाची संपूर्ण माहिती पाहता येईल. “छाननी अंतर्गत अर्ज” किंवा “लागू केलेले घटक” या भागात आपला अर्ज दिसेल.
योजनेची अंमलबजावणी तत्त्वे
या योजनेत लॉटरी पद्धत नाही तर “प्रथम आले, प्रथम पावले” या तत्त्वावर अनुदान वितरित केले जाते. निवडलेल्या जिल्ह्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना भौतिक लक्ष्यांकाच्या आधारे प्राधान्य दिले जाईल. अर्ज लवकर सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळेल.
पात्रता
सोयाबीन बियाणे अनुदानासाठी निवडलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकरी पात्र आहेत. किमान वीस गुंठे आणि कमाल एक हेक्टर क्षेत्रासाठी अर्ज करता येईल. अर्ज करताना सर्व आवश्यक कागदोपत्री तयार ठेवावीत.
महत्त्वाच्या तारखा
अंतिम पात्र लाभार्थ्यांची यादी तीन तारखेला प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नियमितपणे अधिकृत पोर्टलवर भेट देऊन अपडेट्स तपासाव्यात.
या बियाणे अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे अल्प खर्चात मिळू शकेल. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सोपी असली तरी सर्व पायऱ्या काळजीपूर्वक फॉलो करणे आवश्यक आहे. योग्य वेळेत अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीच्या शंभर टक्के सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील प्रक्रिया करावी. अधिक अचूक माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
