Ration card holders भारत सरकारने खरोखरच सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी eKYC प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि फसव्या कार्डधारकांना रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
eKYC शेवटची तारीख
विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या तारखा आहेत:
- बिहार: 31 मार्च 2025
- इतर राज्ये: 30 जून 2025 (सामान्यतः)
- काही राज्यांमध्ये 30 एप्रिल 2025
खोटे दावे आणि भ्रामक माहिती
1000 रुपये मासिक रोख – संभाव्यत: खोटे
जरी काही माध्यमांनी असे दावे केले आहेत, परंतु:
Also Read:
मान्सून 5 दिवस आधीच! वाऱ्यांचा वेग 50-60 किमी; या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट Maharashtra Rain Alert
- केंद्र सरकारकडून अधिकृत पुष्टी नाही
- केवळ तामिळनाडूमध्ये महिलांसाठी असे योजना आहे
- इतर राज्यांमध्ये असी योजना नाही
1 जून 2025 पासून सुरू होणार – अपुष्ट
हा दावा सत्यापित नाही. सरकारी स्रोतांकडून अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
वास्तविक eKYC प्रक्रिया
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड (मुख्य कागदपत्र)
- रेशन कार्ड नंबर
- नोंदणीकृत मोबाइल नंबर
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- राज्याच्या PDS पोर्टलवर जा
- प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे पोर्टल आहे
- राष्ट्रीय स्तरावर एकच पोर्टल नाही
- लॉगिन करा किंवा नवीन खाते तयार करा
- नोंदणीकृत मोबाइल नंबर वापरा
- ईमेल आयडी देणे आवश्यक असू शकते
- eKYC विभागात जा
- “Ration Card Services” शोधा
- “Update Details” पर्याय निवडा
- आधार माहिती प्रविष्ट करा
- कुटुंब प्रमुखाचा आधार नंबर
- सक्रिय मोबाइल नंबर तपासा
- OTP सत्यापन
- नोंदणीकृत नंबरवर OTP येईल
- OTP प्रविष्ट करून सत्यापन पूर्ण करा
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- जवळच्या PDS दुकानात जा
- सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत मोफत सेवा
- आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड घेऊन जा
- बायोमेट्रिक सत्यापन करा
राज्यनिहाय वेगळेपणा
बिहार राज्य:
- शेवटची तारीख: 31 मार्च 2025
- eKYC न केल्यास एप्रिल 2025 पासून रेशन बंद
- Mera eKYC आणि AadhaarFaceRD अॅप वापरता येतो
महाराष्ट्र:
- राज्य सरकारच्या PDS पोर्टलवर जा
- स्थानिक घोषणांचे पालन करा
इतर राज्ये:
- प्रत्येक राज्याच्या नियमांनुसार
- स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधा
eKYC न केल्यास परिणाम
तात्काळ परिणाम:
- रेशन कार्डमधून नाव काढले जाईल
- अनुदानित धान्य मिळणे बंद होईल
- PDS दुकानातून खरेदी करता येणार नाही
दीर्घकालीन परिणाम:
- इतर सरकारी योजनांमधून वगळले जाण्याची शक्यता
- पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी कठीण प्रक्रिया
सावधगिरीचे उपाय
फसवणूक टाळा:
- फक्त अधिकृत सरकारी वेबसाइट वापरा
- तृतीय पक्षांच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नका
- कोणतेही पैसे देऊ नका (eKYC मोफत आहे)
माहिती सत्यापन:
- स्थानिक PDS दुकानातून तपासा
- जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा
- फक्त .gov.in वेबसाइटवर विश्वास ठेवा
खरी सरकारी योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):
- दरमहा मोफत धान्य वितरण
- 80 कोटी लाभार्थी
- रोख रक्कम नाही, फक्त धान्य
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA):
- अनुदानित दरात धान्य
- AAY, PHH, BPL कॅटेगरी
- मासिक रोख रक्कम समाविष्ट नाही
वास्तविक लाभ
सध्याच्या योजनेत मिळणारे:
- दरमहा 5 किलो तांदूळ/गहू
- अनुदानित दरात दाळ, साखर, तेल
- राज्यानुसार अतिरिक्त वस्तू
नवीन नियमांचे फायदे:
- पारदर्शक वितरण व्यवस्था
- फसव्या कार्डधारकांची छाटणी
- योग्य लाभार्थ्यांना प्राधान्य
महत्वाच्या सूचना
तातडीने करावे:
- तुमच्या राज्याची eKYC शेवटची तारीख तपासा
- लवकरात लवकर eKYC पूर्ण करा
- आधार-रेशन कार्ड लिंक तपासा
- मोबाइल नंबर अपडेट ठेवा
संपर्क माहिती:
- PDS हेल्पलाइन: 1967
- स्थानिक तहसीलदार कार्यालय
- जिल्हा पुरवठा अधिकारी
- राज्य सरकारचे अधिकृत पोर्टल
रेशन कार्ड eKYC ही खरोखरच अनिवार्य प्रक्रिया आहे, परंतु त्याबरोबर 1000 रुपये मासिक मिळण्याचे दावे संभाव्यत: खोटे आहेत. फक्त सत्यापित माहितीवर विश्वास ठेवा आणि अधिकृत चॅनेलवरूनच माहिती घ्या.
विशेष चेतावणी आणि अस्वीकरण
भ्रामक माहितीबद्दल सावधान राहा:
खोटे दावे ज्यांची पुष्टी झालेली नाही:
- रेशन कार्डधारकांना दरमहा 1000 रुपये रोख मिळणार
- 1 जून 2025 पासून ही योजना सुरू होणार
- Mera eKYC आणि AadhaarFaceRD हे सर्व राज्यांसाठी आवश्यक
वास्तविकता:
- फक्त तामिळनाडूमध्ये महिलांसाठी 1000 रुपयांची योजना आहे
- इतर राज्यांमध्ये अशी कोणतीही केंद्रीय योजना नाही
- eKYC अनिवार्य आहे पण पैसे मिळण्याची हमी नाही
वाचकांसाठी महत्वाचे सूचना:
- स्वतंत्र सत्यापन करा: कोणत्याही ऑनलाइन माहितीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी स्रोतांकडून तपासा.
- अधिकृत वेबसाइट वापरा: फक्त .gov.in ची वेबसाइट वापरा. तृतीय पक्षांच्या वेबसाइटवर विश्वास ठेवू नका.
- स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा: तुमच्या जिल्ह्यातील पुरवठा अधिकारी किंवा तहसीलदारांकडून योग्य माहिती घ्या.
- कोणतेही पैसे देऊ नका: eKYC प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे. कोणीही पैसे मागितले तर ती फसवणूक आहे.
- सोशल मीडियावरील बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका: सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बातम्या अनेकदा चुकीच्या असतात.
अंतिम अस्वीकरण:
लेखकाची जबाबदारी नाही: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने लिहिला गेला आहे. या लेखातील माहितीच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी लेखक जबाबदार नाही.
अधिकृत माहिती घ्या: कोणत्याही सरकारी योजनेशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी स्रोतांकडून पूर्ण माहिती घ्या. फसवणूक रिपोर्ट करा: जर कोणी तुमच्याकडून रेशन कार्ड eKYC साठी पैसे मागत असेल तर त्वरित स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करा.
शेवटचा सल्ला: डिजिटल युगात खोट्या बातम्यांचा प्रसार वेगाने होतो. कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी ती अनेक अधिकृत स्रोतांकडून सत्यापित करा. तुमची सावधगिरीच तुमचे सर्वोत्तम संरक्षण आहे.