Ladki Bahin Yojana Tribal Fund Transfer महाराष्ट्र सरकारची प्रतिष्ठित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आता आदिवासी भागातील महिलांसाठी नवीन आशेची किरण ठरत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेत मे महिन्यासाठी तब्बल ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा मोठा निधी वाटप केला आहे.
आदिवासी विकास विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय
शुक्रवारी आदिवासी विकास विभागाकडून जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, अनुसूचित जमातीतील पात्र महिला लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी हा मोठा आर्थिक हातभार देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो आदिवासी महिलांना त्यांच्या मासिक मानधनाचे वाटप लवकरच मिळणार असल्याची शक्यता आहे.
या निधीचे वाटप करताना विभागाने स्पष्ट केले आहे की हा निधी केवळ त्या आदिवासी महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे जे या योजनेच्या निर्धारित निकषांनुसार पात्र ठरतात. यामुळे योजनेची पारदर्शकता आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत मदत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्याची अपेक्षा आहे.
बजेटमधील मोठी तरतूद
राज्य सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट धोरण जाहीर केले होते की अनुसूचित जमातींमधील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या स्वतःच्या बजेटमधून उभारला जाईल. या धोरणाच्या अनुषंगाने २०२५-२६ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती उपयोजनांसाठी २१,४९५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
या एकूण रकमेपैकी आदिवासी विकास विभागाला मिळालेल्या ३,४२० कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानातून मे महिन्यासाठीचा ३३५ कोटी ७० लाखांचा निधी वेगळा काढण्यात आला आहे. या निधी वाटपामुळे योजनेची निरंतरता राखण्यास मदत होणार आहे.
डिजिटल पेमेंट सिस्टमचा वापर
सरकारने या योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात पैसे थेट जमा करण्यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. या प्रणालीमुळे मध्यस्थांची गरज भासणार नाही आणि पैसे थेट लाभार्थींपर्यंत पोहोचतील.
DBT प्रणालीचा वापर केल्यामुळे भ्रष्टाचार टाळता येईल आणि प्रत्येक रुपयाचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल. यामुळे योजनेची कार्यक्षमता वाढेल आणि सरकारी धनाचा दुरुपयोग रोखता येईल.
आदिवासी महिलांच्या सक्षमीकरणाकडे मोठे पाऊल
राज्य सरकारचा हा निर्णय आदिवासी भागांतील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे, जी त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.
या आर्थिक मदतीमुळे आदिवासी महिलांना त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्याच्या गरजांसाठी आर्थिक आधार मिळेल. यामुळे त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास वाढेल आणि ते आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने पुढे जाऊ शकतील.
लाडकी बहीण योजनेचे परिणाम केवळ व्यक्तिगत पातळीवर मर्यादित राहणार नाहीत. या योजनेमुळे आदिवासी समुदायातील महिलांची सामाजिक स्थिती सुधारेल आणि त्यांना समाजात समानतेचा दर्जा मिळेल. महिलांच्या हातात पैसे येल्यामुळे त्यांची निर्णय घेण्याची क्षमता वाढेल आणि कुटुंबातील त्यांचे महत्व वाढेल.
याशिवाय, या आर्थिक मदतीमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. महिला या पैशांचा वापर स्थानिक बाजारपेठेत वस्तू खरेदी करण्यासाठी करतील, ज्यामुळे स्थानिक व्यापार आणि व्यवसायांना फायदा होईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आदिवासी भागांमध्ये महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात एक नवीन युग सुरू होण्याची शक्यता आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे इतर राज्यांसाठी एक आदर्श उदाहरण निर्माण होईल.
या योजनेमुळे आदिवासी महिलांमध्ये उद्योजकतेची भावना जागृत होईल आणि ते छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू करण्यास प्रेरित होतील. यामुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत कायमस्वरूपी सुधारणा होईल.
आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी वाटपाचा निर्णय हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नसून आदिवासी महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा एक मोठा प्रयत्न आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी आपली वचनबद्धता दाखवत आहे.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांचे सहकार्य आवश्यक असेल. तसेच लाभार्थी महिलांनी देखील या संधीचा योग्य उपयोग करून आपले जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
सर्वात महत्वाचे मित्रानो आमची माहिती कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि तुमच्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये माहिती शेयर करा धन्यवाद
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करावी.
