free flour mill महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेली मोफत पिठाची गिरणी योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाची पहल आहे. या योजनेमुळे हजारो महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी
ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही अभिनव योजना आखली आहे. पारंपरिकपणे पिठ दळण्याचे काम महिलांच्या जबाबदारीत असते. या गरजेचा विचार करून सरकारने महिलांना पिठाच्या गिरण्या देऊन त्यांना उद्योजक बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांना प्राधान्य देऊन या योजनेद्वारे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व राबवले जात आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात रोजगार निर्मितीसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
योजनेची खासियत
या योजनेची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे ९०% अनुदान देणे. याचा अर्थ असा की महिलांना केवळ १०% रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागते. हे प्रमाण इतके कमी असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलाही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
पिठाची गिरणी हा असा व्यवसाय आहे जो वर्षभर चालतो. ग्रामीण भागात दररोज धान्य दळण्याची गरज असल्यामुळे या व्यवसायाला नेहमीच मागणी असते. त्यामुळे महिलांना नियमित उत्पन्नाचे साधन मिळते.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
महिला सशक्तिकरण: या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनवणे आहे. जेव्हा महिला स्वतःचे उत्पन्न मिळवू लागतात, तेव्हा त्यांचा समाजातील दर्जा वाढतो.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास: लहान उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे दुसरे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पिठाच्या गिरण्यांमुळे गावातच रोजगार निर्माण होतो.
कुटुंबिक उत्पन्न वाढवणे: महिलांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे एकूण कौटुंबिक उत्पन्नातही वाढ होते. यामुळे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.
सामाजिक समानता: अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना विशेष प्राधान्य देऊन सामाजिक न्यायाचे तत्त्व पाळले जात आहे.
पात्रतेचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
वयोमर्यादा: अर्जदार महिला १८ ते ६० वर्षांच्या वयोगटातील असावी. हे वयोमर्यादा व्यवसाय चालवण्याच्या क्षमतेनुसार ठरवण्यात आली आहे.
जातीचे निकष: अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील महिलांना प्राधान्य दिले जाते. हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आहे.
उत्पन्नाचे निकष: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. यामुळे खरोखरच गरजू महिलांना लाभ मिळतो.
निवास: महाराष्ट्रातील स्थायी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना अधिक प्राधान्य दिले जाते.
बँक खाते: महिलेच्या नावाने बँक खाते असणे आवश्यक आहे, कारण अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे:
ओळख पुरावा: आधार कार्डची प्रमाणित प्रत आणि अलीकडील छायाचित्र आवश्यक आहे.
जातीचे प्रमाणपत्र: अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचे वैध प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
उत्पन्नाचा पुरावा: कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आणि दारिद्र्यरेषेचे प्रमाणपत्र (असल्यास) जोडावे.
निवासाचा पुरावा: महाराष्ट्रातील स्थायी निवासाचे प्रमाणपत्र आणि रेशन कार्डची प्रत आवश्यक आहे.
बँकिंग तपशील: बँक पासबुकची पहिली पान किंवा बँक स्टेटमेंटची प्रत जोडावी.
व्यावसायिक कागदपत्रे: पिठाच्या गिरणीचे कोटेशन सरकार मान्य केलेल्या पुरवठादाराकडून घ्यावे.
अर्जाची प्रक्रिया
अर्ज कुठे करावा: स्थानिक पंचायत समिती किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयात अर्ज करावा.
अर्ज भरणे: कार्यालयात जाऊन निर्धारित नमुन्यात अर्ज भरावा. सर्व माहिती अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रे जोडणे: वर नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावीत.
पडताळणी: अधिकारी अर्जाची पडताळणी करून पात्रता तपासतील.
अनुदान मिळणे: अर्ज मंजूर झाल्यास अनुदान थेट महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
व्यवसायाचे फायदे
पिठाच्या गिरणीचा व्यवसाय अनेक कारणांनी फायदेशीर आहे:
नियमित मागणी: ग्रामीण भागात दररोज धान्य दळण्याची गरज असल्यामुळे वर्षभर व्यवसाय चालतो.
कमी गुंतवणूक: सरकारी अनुदानामुळे महिलांना फक्त १०% रक्कम भरावी लागते.
सोपे तंत्र: पिठाच्या गिरणी चालवण्यासाठी विशेष तांत्रिक ज्ञानाची गरज नसते.
तात्काळ उत्पन्न: व्यवसाय सुरू केल्या लगेच उत्पन्न मिळू लागते.
हिंगोली जिल्ह्यात २०२४-२५ या वर्षात १०६ महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या महिलांनी पिठाच्या गिरण्यांद्वारे स्वतःचे व्यवसाय सुरू केले आहेत आणि आर्थिक स्वावलंबन मिळवले आहे.
अनेक महिलांनी या व्यवसायामुळे आपल्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण चांगले होत आहे आणि कुटुंबाचे जीवनमान वाढत आहे.
या योजनेच्या यशामुळे सरकारने अधिक महिलांना समाविष्ट करण्याचे धोरण आखले आहे. पुढील वर्षांत या योजनेचा विस्तार करून अधिक जिल्ह्यांमध्ये राबवण्याची योजना आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिठाच्या गिरण्यांची गुणवत्ता सुधारण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे महिलांना अधिक नफा मिळण्याची शक्यता आहे.
मोफत पिठाची गिरणी योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नसून महिला सक्षमीकरणाचा एक सशक्त माध्यम आहे. या योजनेमुळे महिलांना केवळ आर्थिक लाभच नाही तर सामाजिक सन्मानही मिळत आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार विचार करून पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
