electric vehicles पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत, महाराष्ट्र सरकारने आपले नवीन ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी २०२५’ अधिकृतपणे घोषित केले आहे. हे नूतन धोरण येत्या एप्रिल महिन्यापासून अंमलात येणार असून, पुढील पाच वर्षांपर्यंत म्हणजेच २०३० पर्यंत कार्यान्वित राहणार आहे. या धोरणामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रासाठी अनेक क्रांतिकारी बदल आणि आकर्षक प्रोत्साहने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
आर्थिक सहाय्याची व्यापक योजना
राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतीची तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी वेगवेगळ्या दरांनी अनुदान देण्यात येणार आहे.
द्विचक्री वाहनांसाठी विशेष सूट: इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि मोटारसायकल खरेदी करणाऱ्यांना मूळ किमतीच्या दहा टक्के अथवा जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे. ही सुविधा राज्यातील पहिल्या एक लाख द्विचक्री वाहनांसाठी उपलब्ध असेल. यामुळे शहरी भागातील दैनंदिन प्रवासासाठी या वाहनांचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे.
त्रिचक्री प्रवासी वाहनांना मोठी सूट: ऑटो रिक्षा आणि इतर त्रिचक्री प्रवासी वाहने इलेक्ट्रिक करण्यासाठी तीस हजार रुपयांपर्यंतची सूट दिली जाणार आहे. पहिल्या पंधरा हजार अशा वाहनांना हा लाभ मिळेल, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल घडून येऊ शकतो.
खाजगी कारसाठी आकर्षक पॅकेज: खाजगी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंतची सूट ठेवण्यात आली आहे. पहिल्या दहा हजार कारसाठी ही सुविधा उपलब्ध असेल, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणे अधिक शक्य होईल.
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मोठी तरतूद: इलेक्ट्रिक बसेसच्या खरेदीसाठी सरकारने सर्वात मोठी अनुदान राशी ठेवली आहे. प्रत्येक बससाठी वीस लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. पहिल्या पंधराशे बसेससाठी ही सुविधा उपलब्ध असेल.
कराची संपूर्ण माफी
इलेक्ट्रिक वाहन मालकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक करांमध्ये सूट जाहीर केली आहे. मोटार व्हीकल टॅक्स पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे, ज्यामुळे खरेदीदारांची प्रारंभिक किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होईल. याबरोबरच नोंदणी शुल्कातही पूर्ण सूट दिली जाणार आहे, ज्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि स्वस्त होईल.
टोलमधील विशेष सवलती
महामार्गावरील प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी दिली जाणार आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक वाहनांना कोणताही टोल भरावा लागणार नाही. यामुळे या मार्गांवर नियमित प्रवास करणाऱ्यांना मोठी बचत होईल.
धोरणाची व्यापक उद्दिष्टे
या नवीन धोरणाचे मुख्य लक्ष्य महाराष्ट्राला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात देशातील आघाडीचे राज्य बनवणे आहे. यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवणे, चार्जिंग स्टेशनचे जाळे तयार करणे आणि प्रदूषण कमी करणे ही मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
चार्जिंग सुविधांच्या बाबतीत, प्रत्येक २५ किलोमीटरवर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ होईल.
शहरी सार्वजनिक वाहतूक
मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सार्वजनिक बसेसच्या ४०% भागाला इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे शहरी हवेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
संशोधन आणि कौशल्य विकास
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी पंधरा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. याबरोबरच या क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येतील.
बॅटरी पुनर्चक्रण
पर्यावरणाच्या दृष्टीने बॅटरीच्या पुनर्चक्रण आणि पुनर्वापरावर विशेष भर दिला जाईल. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्यावरणावरील एकूण परिणाम अधिक सकारात्मक होईल.
या धोरणामुळे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक प्रोत्साहने, कर सूट आणि सुविधांमुळे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे नागरिकांसाठी अधिक आकर्षक ठरेल. यामुळे राज्यातील प्रदूषण कमी होणे आणि पर्यावरण संरक्षणात मदत होण्याची शक्यता आहे.
या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात इतर राज्यांसाठी उदाहरण ठरू शकेल आणि देशातील हरित वाहतूक क्रांतीत आघाडीची भूमिका बजावू शकेल.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक व नेहमीच अधिकृत स्रोतांकडून पुष्टी करून पुढील कार्यवाही करावी.